Союз российских производителей свинины («Россвинпром») совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхозакадемией разработали Программу развития свиноводства в России до 2015 г. Этот документ станет составной частью Программы развития животноводства, которую готовят Минобрнауки России и Минсельхоз России, - отмечает генеральный директор «Россвинпрома».
Эффективность работы сельскохозяйственных товаропроизводителей зависит не только от макроэкономических условий, но и от внутрихозяйственных факторов. По экспертным оценкам, рентабельность сельскохозяйственного производства почти на 50‰ зависит от самих аграрных предприятий, - подчеркивает доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе Саратовского госагроуни- верситета им. Н. И. Вавилова, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Агропромышленный комплекс России прошел критическую стадию своей истории, когда речь шла не о развитии, а о простом выживании. Реформаторы полагали, что все беды сельского хозяйства страны происходят от отсутствия необходимых технологий и неумения правильно организовать работу. Однако, внедрив современные технологии и формы хозяйствования, предприятия АПК столкнулись с новой проблемой - новшества оказались либо неэффективными, либо бесполезными. Основной причиной является их невостребованность, - отмечает кандидат технических наук, доцент Уральской госсельхозакадемии.
России завершилась реализация Проекта ПРООН (Программа развития Организации объединенных наций) по развитию российского сельского предпринимательства. Поддерживая высокую оценку, полученную от российских и зарубежных специалистов, Ассоциация Кондратьева (Франция) и Администрация муниципального образования «Бабынинский район» разработали проект по диверсификации малого бизнеса на селе, - отмечают доктор экономических наук, глава муниципального образования «Бабынинский район» и менеджер российско-французского проекта ТАСИС по туризму.
Согласно сценария социально-экономического развития, подготовленного Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации, валовой внутренний продукт возрастет по вариантам к 2008 г. на 22 и 27‰, продукция промышленности - на 18 и 23,6‰, сельского хозяйства - на 4 и 8,5‰. За тот же период инвестиции увеличатся на 33 и 46,8‰, а реальные располагаемые дохода - на 33,9 и 40,4‰. Для периода реконструкции и восстановления народного хозяйства такие темпы кажутся весьма умеренными. Возникает и другой вопрос: каким образом сохраняется народнохозяйственный баланс, если рост потребления и накопления существенно опережают рост ВВП.
На сельскую местность приходится 35‰ российских бедных (по располагаемым ресурсам), тогда как сельчане составляют менее 27‰ жителей Российской Федерации. Вызывает особую тревогу то, что разрыв между городом и селом по доле бедных растет, - отмечает доктор экономических наук, руководитель Центра всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села ВНИИЭСХ.
Земельное законодательство устанавливает особые нормы распоряжения, пользования и владения землями сельскохозяйственного назначения. Разрабатываемый проект федерального закона об особенностях их ипотеки (залога), в котором предполагается учесть специфику залога этих земель, должен быть приведен в соответствие с другими законами, касающимися их залога, - отмечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ВИАПИ имени А. А. Никонова.
Применение высокотехнологичного, природо- и почвозащитного земледелия превратит сельское хозяйство в новый эффективно развивающийся сектор экономики, - подчеркнул доктор экономических наук, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации в докладе на конференции в рамках программы «День российского поля-2005».
Материально-техническая база села хоть и медленно, но постепенно укрепляется. Перелом ситуации связан с появлением на рынке государственной компании «Росагролизинг», - отмечает ее генеральный директор.
Принимаемые в соответствии с программой «Развитие Удмуртии» меры по преодолению кризисных процессов в агропромышленном комплексе позволили сохранить производственный потенциал села и стабилизировать сельскохозяйственное производство, - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.