Взаимодействие законодательных мер и экономических рычагов, стимулирующих рациональное природопользование, становится основным методом решения региональных эколого-технологических проблем, и особенно аграрного комплекса
В последние годы в ряде регионов приняты программы сельского развития, но их эффективность пока незначительна, поскольку формат подобных программ недостаточно отвечает требованиям времени, они не подкреплены планами сельского развития на местном уровне, - констатирует кандидат экономических наук, доцент, докторант ВНИЭТУСХ
Реализация проекта устойчивого развития сельских территорий в ряде регионов Ярославской области позволила за несколько лет вложить в их экономику около 9 млн руб., включая собственные средства инвесторов, - констатируют кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник и доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра устойчивого развития сельских территорий Российского госагроуниверситета (РГАУ) - МСХА им. К. А.Тимирязева
После принятия Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» в Ставропольском крае активизировалось создание сельскохозяйственных кооперативов на базе реорганизации сельхозорганизаций, - констатирует кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика предприятия» Ставропольского госагроуниверситета.
Несмотря на рост численности свиней и производства свинины в целом, современное свиноводство в Челябинской области характеризуется невысокой степенью развития, недостаточна его кормовая база, низкими остаются выход поросят и среднесуточный прирост живой массы животных, высок уровень их падежа, - констатирует аспирантка Челябинского госагроуниверситета.
Особенностью налоговой политики в сельском хозяйстве большинства развитых стран является создание за счет налоговых льгот стимулирующих условий для формирования материально-технической базы, роста производительности труда и снижения издержек производства, - отмечает доктор экономических наук, профессор, заместитель директора ВНИИЭСХ.