В издательстве "ОАО "Московские учебники" вышла книга мэра столицы "Сельский капитализм в России: столкновение с будущим", которая содержит ретроспективный анализ аграрной экономики с начала XX века и суждения о ее современном состоянии. Ниже публикуем заключительный раздел, в котором автором изложена целостная программа государственной политики в агропромышленном секторе.
Принятие национальных проектов по своему содержанию выходит далеко за пределы экономических и социальных мер. Россия всегда динамично развивается, когда есть общие цели, которые мобилизуют народ, объединяют страну, а значит, укрепляют ее государственность, - подчеркнул губернатор Белгородской области в своем выступлении на заседании Государственного Совета.
Исключительно важный шаг сделан для сельского хозяйства, для сельчан. Эта тема неоднократно обсуждалась с участием Президента России В. В. Путина, ежегодно все пять лет ей посвящались заседания и Госсовета, и его президиумов, - подчеркивает глава Республики Мордовия.
Благосостояние нации определяется не наличием сырьевых ресурсов, не объемом валового внутреннего продукта, а прежде всего качеством жизни населения, доступностью продовольствия и социальных услуг, - подчеркивает профессор кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности Кубанского госагроуниверситета.
В многоукладной рыночной экономике потребность в научной классификации предприятий как основы индикативного планирования и хозяйственных решений возрастает. Она необходима прежде всего для установления форм предприятий, соответствующих особенностям экономических отношений и зональным условиям специализации и уровня интенсивности производства, - считает доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ВНИИЭСХ.
Комитетом по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проведены "круглый стол" и конференция по проблеме "Продовольственная и экологическая безопасность населения Российской Федерации: состояние и проблемы нормативно-правового обеспечения". В них приняли участие члены Федерального Собрания России, руководящие работники федеральных министерств и ведомств, региональных органов законодательной и исполнительной власти, научные работники, представители средств массовой информации. С фрагментами выступлений ряда участников обсуждения редакция считает целесообразным ознакомить читателей.