Обоснована необходимость инновационного развития селькозпроизводства. Изложен механизм поддержки инновационных процессов в зерновом хозяйстве за рубежом. Освещены проблемы частно-государственного партнерства в России в инновационной сфере. Рассмотрены направления государственной поддержки инновационных процессов в отечественном зерновом хозяйстве.
Отмечается, что успех реализации Государственной программы развития сельского хозяйства зависит от работы органов местной власти. Обоснована важность составления ими генеральных планов развития районов и организации системы информационного обеспечения АПК, содействия кооперативному движению для повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования.
В ноябре минувшего года в Санкт-Петербурге состоялся IV Международный конгресс «Зерно и хлеб России», в котором приняли участие руководящие работники министерств и ведомств Российской Федерации, руководители союзов (ассоциаций) хозяйствующих субъектов, директора и ведущие научные сотрудники НИИ Россельхозакадемии, а также вузов агропромышленного профиля, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Фрагменты некоторых докладов публикуются ниже.
Анализируется ход банкротств сельскохозяйственных предприятий в Кемеровской области. Отмечена важность кардинальных изменений института банкротства и его структуры путем корректировки законодательства. Обоснована необходимость увеличить государственную поддержку сельского хозяйства.
Раскрыты понятие «система» и ее свойства. Рассмотрены особенности системного подхода и системного анализа. Поясняется суть научной проблемы как системы, порядок ее структуризации при научном исследовании.
Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций отмечают, что цены на продовольствие в мире снижаются, но остаются выше, чем в последние годы. В условиях роста численности мирового населения необходимо увеличить сельхозпроизводство путем расширения пашни или повышения производительности аграрного труда, а также увеличить инвестиции в отрасль.
Эксперты утверждают, что переход на биотопливо усугубляет продовольственную проблему и приведет к негативным экологическим последствиям. Отмечено, что биоэнергетика может благоприятно отразиться на странах, где фермеры выращивают культуры, используемые для получения биогорючего. Прогнозируется рост спроса на биотопливо, а в связи с этим - цен на сельхозсырье и продовольствие.
Представлена организационная модель эффективного и устойчивого функционирования эколого-экономической системы в сельском хозяйстве, формируемой на основе ее преобразования в саморегулирующуюся и саморазвивающуюся организацию. Рассмотрены показатели эффективности такой системы.