Подведены итоги работы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу в 2008 г. Она была направлена на совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей отношения в аграрной сфере и формирующей условия для развития АПК. Рассмотрена деятельность Комитета над законопроектами и совершенствованием действующих законов.
Отмечается, что в настоящее время земельные доли крестьян, в том числе арендуемые хозяйствами, остаются без оформления прав в установленном порядке, что позволяет вести скупку таких земель. В связи с этим подготовлен законопроект, направленный на совершенствование и упрощение процедуры оформления прав на земельные участки, находящиеся в долевой собственности, а также на определение признаков их неиспользования, основания и порядка изъятия.
Отмечается, что в прошлом году в России собран самый большой урожай зерна за последние 15 лет. Значительную его часть крестьяне вынужденно заложили на хранение из-за низких цен продажи. Закупка зерна в государственный резерв осуществляется слишком медленно. Требуется немедленное проведение комплекса мер по государственному протекционизму сельского хозяйства в целях обеспечения национальной безопасности.
Рассмотрены состояние и перспективы развития свеклосахарного подкомплекса АПК России - сырьевой базы и перерабатывающей промышленности, а также вопросы взаимоотношений между хозяйствами-продуцентами и сахарными заводами. Определены задачи, решение которых позволит довести производство сахара из отечественного сырья до объемов, обеспечивающих продовольственную безопасность по этому социально-значимому продукту.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу совместно с Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам обсудили хлебную проблему, имеющую первостепенную социально-экономическую значимость. Фрагменты выступлений участников дискуссии публикуются ниже по стенограмме, подготовленной к печати нашим корреспондентом.
Рассмотрены особенности маркетинга в сфере производственного обслуживания предприятий АПК. Приведены его основные функции. Отмечается, что для эффективного развития технического сервиса в сельском хозяйстве необходимы постоянный анализ рынка сбыта сельхозтехники, направлений его развития, предоставляемых технических услуг и регулирование цен на них.
Рассмотрены этапы институциональных преобразований в сельском хозяйстве России, проанализированы основные причины трансформационного спада в АПК. Показаны направления вывода АПК из кризиса, обосновывается необходимость выработки новых подходов к формированию аграрной политики в целях развития эффективного и конкурентоспособного аграрного сектора.
На примере Республики Башкортостан анализируется финансовая поддержка малого предпринимательства в сельских муниципальных районах. Определены районы - лидеры и аутсайдеры в привлечении средств для развития предпринимательского сектора. Обоснована необходимость государственного финансирования сельских муниципальных районов, проводящих политику поддержки малого и среднего бизнеса и активно взаимодействующих с республиканскими органами поддержки малого предпринимательства.
Проанализировано современное состояние рынка продукции птицеводства в Калининградской области. Рассмотрены факторы, определяющие эффективность производства мяса птицы. На примере ООО "Балтптицепром" рассмотрены меры по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижению ее себестоимости и расширению рынка сбыта.