17 августа 2009 г. Правительство Российской Федерации утвердило программу дальнейших антикризисных мер на 2009 г. По разделу «Сельское хозяйство»:
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации В. А. Зубков ответил на вопросы корреспондента «Российской газеты» о состоянии дел и перспективах агропродовольственного комплекса.
Рассмотрены объемы и структура расходов федерального бюджета на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства, федеральных целевых программ Социальное развитие села до 2012 г. и Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального благосостояния России до 2012 г. Приведены данные о финансировании мероприятий по развитию животноводства и растениеводства, региональных экономически значимых программ.
Рассмотрены меры по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства, принятые в последние годы, отмечена ключевая роль человеческих ресурсов в решении проблем возрождения российского села. Определены основные направления обеспечения долговременного устойчивого развития сельских территорий - по повышению качества жизни сельчан, расширению сферы занятости сельского населения, диверсификации экономики, развитию малого предпринимательства.
Рассмотрены факторы, определяющие возможности торговли зерном в России, Казахстане и Украине. Обоснована целесообразность создания Причерноморского зернового пула для каждой из стран-участниц. Отмечается, что пул позволит углубить специализацию зернового хозяйства, регулировать зерновой рынок трех государств, обеспечить рациональную экспортно-импортную политику, наполнить внутренние рынки зерном, хлебом и хлебобулочными изделиями по доступным ценам.
Анализируется движение рабочих кадров массовых профессий для АПК региона, обеспеченность ими агропредприятий Омской области. Представлены результаты обследования профессиональных училищ региона, осуществляющих подготовку кадров по рабочим профессиям сельского хозяйства, сведения о качестве преподавательского состава профучилищ. Выявлены основные причины неудовлетворительного состояния подготовки кадров массовых профессий для агропроизводства.
Отмечается, что с повышением заработной платы и других видов денежных доходов сельского населения меняются мотивация ведения подворных хозяйств и сокращаются доходы, получаемые от них. Разработаны и предложены модели взаимодействия малых и крупных форм аграрного бизнеса.
Рассмотрены возможности налогового стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов в АПК России. На примере ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» Брюховецого района Краснодарского края показано, что инвестиционные льготы нередко становятся дополнительными расходами сельхозорганизаций. Раскрываются резервы использования налоговых льгот, амортизационных премий, инвестиционного налогового кредита и других инструментов.
За последние годы достигнуты определенные результаты в реализации главной цели приоритетного национального проекта «Здоровье» - сбережения, сохранения российского народа, стабилизации, а затем и роста населения страны, несколько сократился уровень смертности людей в трудоспособном возрасте. Однако по уровню медико-социального обслуживания населения сельские территории все еще катастрофически отстают от городских поселений. Участники проведенных Комитетом Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению парламентских слушаний на тему «Охрана здоровья сельских жителей: медико-социальные и правовые аспекты» обсудили состояние здравоохранения на селе и наметили меры его совершенствования. Фрагменты некоторых выступлений публикуются ниже.
Обоснована необходимость обновления основных видов сельскохозяйственной техники. Выявлены проблемы, возникающие при выборе приобретаемых сельскохозяйственных машин. Предложены мероприятия, позволяющие провести покупку оптимальной по техническим и ценовым характеристикам машинотракторной техники, что будет способствовать повышению эффективности производства зерна.