Характеризуется социально-экономическая ситуация, вызвавшая необходимость разработки Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г. Дана оценка ее целей и задач, эффективное выполнение которых требует конкретизации, поэтапного выделения их приоритетности с опорой на опыт Белгородской области. Рассматривается противопоставление социокультурных факторов экономическим в развитии сельских территорий.
Американские средства массовой информации сообщают, что США сократят средства, выделяемые фермерам, в том числе прямые платежи. Предлагается снизить государственные субсидии на страхование посевов сельхозкультур. В то же время будут увеличены расходы на развитие экспорта сельхозпродукции, в частности, выявление новых рынков сбыта, продвижение товаров в розничной торговле, изменение ограничивающих стандартов на иностранных рынках.
В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций отмечается, что в связи с ростом спроса на мясо и мясную продукцию животноводство является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. В то же время подчеркнута необходимость поддержать мелких фермеров. Указано, что важно обеспечить экологичность животноводства, в частности, стимулировать охрану окружающей среды, сохранение биологического разнообразия и поддержание здоровья животных.
Рассмотрена необходимость учета экологического состояния сельскохозяйственных угодий как одного из условий оптимального развития АПК региона. Обоснована актуальность оценки землепользований с учетом экологических факторов. Представлена шкала оценки эколого-экономического состояния землепользований. На примере ряда хозяйств Ростовской области показана возможность ее применения для корректировки величин ставок земельного налога и рационального использования земельных ресурсов.