Минсельхозом России подготовлен проект Программы развития инфраструктуры и логистического обеспечения зернового рынка Российской Федерации на 2011-2020 гг., публикуемый с некоторыми сокращениями ниже. Ее концепция вызвала немало вопросов, требует существенной доработки, экономического обоснования. Поскольку доработанный проект намечено повторно обсудить в Комитете Государственной думы по аграрным вопросам, редакция приглашает читателей высказать свои суждения по затронутому в проекте документа кругу вопросов.
Рассмотрен механизм системы индикативного планирования в агропроизводстве. Дан анализ реализации в 2009 г. Областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2008-2012 годы» в Орловской области, причин невыполнения целевых индикаторов. Определены перспективные направления формирования эффективной системы индикативного планирования.
Рассматриваются правовая база сельскохозяйственной кредитной кооперации, в том числе документы, определяющие организационно-экономическую основу ее развития в России. Оценены институциональные регламенты в области финансово-экономического регулирования деятельности кредитных кооперативов. Выделены общие и пруденциальные нормы. Сделан вывод о целесообразности применения различных режимов регулирования деятельности кредитных кооперативов.