Отмечены успехи в развитии птицеводства и свиноводства. Перечислены мероприятия, предпринимаемые для преодоления стагнации в молочном скотоводстве, а также вопросы, требующие оперативного решения. Рассмотрены меры, направленные на повышение эффективности деятельности ветеринарной службы, а также поддержку малых форм хозяйствования, занимающих важное место в производстве животноводческой продукции.
Проведен ретроспективный сравнительный анализ земельных реформ в России, выявлены их общие элементы и особенности. Рассмотрены экономические результаты трансформации земельных отношений, ход и основные направления завершения современной земельной реформы.
Рассмотрена необходимость введения контроллинга как совокупности методов оперативного и стратегического управления в систему бюджетного финансирования агропроизводства. Предложен и рассчитан показатель эффективности субсидий в молочном скотоводстве с учетом особенностей природно-климатических зон Красноярского края.
Анализируются доходы сельского хозяйства Российской Федерации на основе показателей системы национального счетоводства. Рассмотрена динамика формирования валовой добавленной стоимости сельского хозяйства и валового внутреннего продукта национальной экономики. Отмечена низкая фондовооруженность и производительность труда в агропроизводстве. Приведены сравнительные данные структуры валового выпуска и валовой добавленной стоимости, а также их материалоемкости. Разработана группировка субъектов Федерации по доле валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в валовом региональном продукте.
Рассмотрен опыт развития многоукладности в аграрном производстве Новгородской области. Особое внимание уделено структурным изменениям в производстве агропродукции, повышению эффективности сельского хозяйства и вклада села в экономику, а также повышению уровня и качества жизни сельского населения региона, задачам дальнейшего развития многоукладного агропроизводства и сельских территорий.
В последнее время российский рынок зерна ведет себя совершенно не адекватно тем мерам, что были приняты в целях его стабилизации в начале прошлой осени и нынешней весной. Речь идет в основном о двух решениях правительства - эмбарго на экспорт зерна до 1 июля 2011 г. и о распределении всего фуражного зерна интервенционного фонда (2,3 млн т) исключительно по заявкам регионов. То есть, механизмы, призванные стабилизировать зерновые цены, привели к невероятно быстрому их падению.