Рассмотрены требования Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, реализуемой в рамках государственной аграрной политики. Проведен анализ динамики сельскохозяйственного производства, а также его структурных сдвигов за последние годы. Выделены некоторые направления государственного управления агропродовольственным комплексом, которые необходимо реализовать на этапе стабилизации продовольственной безопасности страны.
Отмечено значение оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности хозяйствующих субъектов. Рассмотрены задачи и политика управления дебиторской задолженностью, основные виды товарного (коммерческого) кредита, а также этапы разработки политики предприятия по .управлению товарными кредитами. Анализируется состав основных видов внутренней кредиторской задолженности, а также этапы управления ею. Приведен необходимый методический инструментарий.
Проанализированы институциональная среда и организационная структура сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации (СКПК), функции инфраструктуры СКПК, их территориальное размещение. Намечены основные направления совершенствования институциональной системы сельскохозяйственной кредитной кооперации, ее регулирования. принципы партнерского взаимодействия СКПК.
Отмечена узость и односторонность аграрного реформирования 1990-х годов, что привело к катастрофическим результатам. Подчеркнута непосредственная связь аграрных отношений с характером землевладения и землепользования, более широкое содержание дефиниции «аграрная реформа», ущербность выбранной схемы приватизации земель сельскохозяйственного назначения. Рассмотрены суждения по вопросам реформирования аграрной экономики. Предложена схема взаимодействия факторов реформирования, а также ее основных направлений (земельных, трудовых отношений, ресурсного обеспечения, финансово-кредитной системы).