Обоснована необходимость развития массового строительства на селе, его роль в решении производственных и социальных задач аграрного сектора экономики., важность формирования и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов по капитальному строительству (СПСК). Изложена концепция их создания.
Проанализированы взаимоотношения, содержание, методы и функции субъектов государственного регулирования социального развития села в Российской Федерации в ходе социально-экономических преобразований, начатых в 1990-е годы. Рассмотрены негативные последствия рыночной трансформации государственного регулирования социальной сферы села. Систематизированы меры, предпринимаемые государством по их преодолению и повышению качества жизни сельского населения.
Отмечено, что за годы аграрных преобразований неоднократно менялось отношение к фермерскому укладу в аграрном секторе экономики. Трансформация крупных агропредприятий не привела к формированию в массовом порядке крестьянских (фермерских) хозяйств в Нечерноземной зоне Российской Федерации даже в районах с благополучной социальной инфраструктурой. Анализируются изменения в структуре агропроизводства сельского поселения Городец, сферы занятости его жителей.
Редакция систематизировала и предлагает вниманию читателей суждения государственных деятелей по проблемам агропродовольственного комплекса, высказанные в августе т. г.
Подведены итоги уборки колосовых культур в Краснодарском крае. Отмечена зависимость отечественных хлеборобов от мирового рынка и определен экспортный потенциал региона. Подчеркнута необходимость ускоренного развития животноводства - потребителя зернопродукции, важность государственной поддержки агроэкономики - основы благосостояния жителей села.