Освещены итоги осуществления приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и ход реализации Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы". Проанализировано выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации по обеспечению качественными и доступными продовольственными товарами населения страны. Рассмотрены перспективы развития агропродовольственного комплекса до 2020 г.
Анализируется значение территориально-отраслевого разделения труда как основы рационального размещения зернового хозяйства в Российской Федерации, современное производство зерна и межрегионального обмена. Приведены данные по доле зерновых культур с структуре посевных площадей регионов и размещению производства зерна по федеральным округам. Обоснована необходимость формирования специализированных зон товарного производства отдельных видов зерна и определены основные направления государственного воздействия на обеспечение эффективного размещения зернопроизводства, задачи по реализации научно обоснованных рекомендаций совершенствования территориально-отраслевого разделения труда в производстве зерна.
Проанализированы экспортные и импортные торговые потоки Российской Федерации на международном агропродовольственном рынке, динамика специализации торговли в 2001-2010 гг. Выявлены группы агропродовольственных товаров, в торговле которыми Россия имеет конкурентные преимущества. Отмечено, что низкая доля России в мировом экспорте товаров агропродовольственного комплекса не позволяет влиять на конъюнктуру рынка, условия поставок, а в структуре вывоза агропродукции преобладает сельскохозяйственное сырье с крайне низкой добавленной стоимостью.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская академия сельскохозяйственных наук разработали проект Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы". Окончательный текст документа будет внесен в Правительство Российской Федерации до 1 декабря т. г. Извлечения из проекта Госпрограммы публикуются ниже.
С 28 сентября по 1 октября 2011 г. в городах Светлогорске и Калининграде состоялась очередная сессия Международной научной школы-семинара имени академика С. С. Шаталина, в которой приняли участие сотрудники ведущих экономических институтов Российской академии наук, исследующие крупные народнохозяйственные проблемы с применением современных научных методов. Направление дискуссий на пленарном заседании определялось трудностями институционального развития современной России. Обсуждены причины неудач экономических реформ и пути решения накопившихся проблем. Фрагменты выступлений некоторых участников сессии, которые могут вызвать интерес у читателей журнала, публикуются ниже.
Рассмотрены методы определения эффективности инвестиционного проекта на основе ранее полученного объема инвестиций. Определено влияние показателей материально-технической базы на прирост прибыли. Рассчитаны: срок окупаемости инвестиций, чистый дисконтированный доход, индекс доходности и внутренняя норма доходности для различных вариантов привлечения заемных средств, а также при различном уровне инфляции и депозитного процента.