Дана оценка качеству разработки проекта Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" с позиций бизнес-сообщества переработчиков продукции животноводства. Анализируются последствия для мясной промышленности присоединения России к Всемирной торговой организации.
15 ноября т. г. состоялось пленарное заседание Всероссийского форума сельской интеллигенции, на котором обстоятельно, критично и конструктивно обсуждены проблемы социального развития сельских территорий. Фрагменты выступлений некоторых участников форума, подготовленные к печати нашим корреспондентом, публикуются ниже.
Анализируются внешнеэкономические связи агропродовольственного комплекса Калужской области. Отмечено, что регион специализируется на экспорте продуктов животного происхождения, овощей и съедобных корнеплодов, а также продуктов переработки овощей и фруктов. В структуре импорта преобладают скот в живой массе, мясо и пищевые мясные субпродукты, а также корма для животных. Выявлены проблемы, препятствующие развитию внешнеэкономической деятельности области и намечены пути их решения.
Рассмотрены правила внутренней поддержки сельского хозяйства, установленные для членов Всемирной торговой организации (ВТО) - содержание мер, включенных в "зеленый", "голубой" и "янтарный" ящики.
Отмечено, что при общности цели - создание эффективно функционирующего многоукладного сельского хозяйства - аграрные реформы в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) развивались по разным сценариям. В Российской Федерации и Азербайджане реформированы совхозы и колхозы, в Армении ликвидированы совхозы, но по решению общих собраний кооперативные формы хозяйствования действуют наряду с хозяйственными обществами и организациями. В Средней Азии сохранилось исключительное право собственности государства на землю, крестьянским хозяйствам земельные участки предоставляются в пожизненное наследуемое владение. Рассмотрено содержание земельного законодательства в странах-членах СНГ.
Бурный рост среднего класса в азиатском мегарегионе резко повышает мировой спрос на молоко и ведет к систематическому увеличению спроса на него, а также повышению цен. Прогнозируется, что к 2020 г. цены вырастут еще на 30‰. Приведены данные о потреблении и производстве молока в отдельных странах.
Председатель Правительства России В. В. Путин 15 ноября т. г. принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельской интеллигенции.