Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин провел 31 октября т. г. рабочую встречу с министром сельского хозяйства Российской Федерации Е. Б. Скрынник. Обсуждалась реализация мер, направленных на улучшение организации перевозки сельхозпродукции из ряда регионов. Кроме того, В. В. Путин обратил внимание министра на необходимость дальнейшей поддержки значимых региональных программ в области сельского хозяйства.
Отмечена острая необходимость преодоления инфраструктурной отсталости России. Предложена схема формирования дорожного фонда. По расчетам, средства на реализацию строительства сети современных дорог окупятся в течение 3-х лет, а ежегодные потери людей на дорогах вследствие дорожно-транспортных происшествий сократятся на 20-25 тыс. человек. Разработан механизм решения жилищного вопроса и стимулирующих мер по росту рождаемости.
Отмечены существенные успехи в производстве агропродукции, системные меры государственной поддержки сельского хозяйства, сохранение положительной динамики развития животноводства. Рассмотрен комплекс мер господдержки молочного и мясного скотоводства. Важную роль начинают играть экономически значимые региональные программы по развитию производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъектов Федерации). Намечены пути совершенствования товарно-проводящей инфраструктуры.
Представлен практический опыт Саратовского государственного аграрного университета по генерации и трансферту инноваций в аграрное производство. Рассматриваются вопросы развития рыночно-государственного партнерства в научно-производственной деятельности. Даны анализ приоритетных научных направлений деятельности аграрных вузов и характеристика особенностей коммерциализации научных разработок в аграрной сфере в контексте создания малых инновационных предприятий при вузах.
Отмечено, что необоснованная налоговая нагрузка на сельское население с наиболее низкими доходами приводит к снижению уровня жизни на селе. Рассмотрены основные проблемы финансирования доходов местных бюджетов за счет налоговых платежей, а также предложены основные направления реформирования подоходного налогообложения, учитывающие отраслевую принадлежность налогоплательщика.