Отмечено ухудшение продовольственного положения в мире и необходимость консолидации усилий стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) для достижения устойчивой продовольственной безопасности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире. Раскрыты основные направления деятельности АТЭС, роль Российской Федерации в укреплении глобальной продовольственной безопасности.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Н. В. Федоров дал эксклюзивное интервью ведущему телепрограммы «Крестьянская застава» И. Б. Абакумову.
Рассмотрены основные направления государственной инновационной политики а агропродовольственном комплексе, ее элементы. Отмечена низкая эффективность проводимой инвестиционной и инновационной политики. Анализируется возможное влияние присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации на технико-технологическую модернизацию отечественного агропроизводства. Предложены дифференцированные направления региональной инвестиционной политики.
Рассмотрены обязательства, принятые Российской Федерацией при присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) в части деятельности АПК страны (государственная поддержка сельхозпроизводителей, обеспечение доступа на отечественный агропродовольственный рынок, экспортные субсидии). Отмечены негативные последствия и потенциальные преимущества присоединения к ВТО, которые должны быть учтены на завершающем этапе разработки Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
Дан сравнительный анализ совокупной поддержки сельского хозяйства в Российской Федерации, Европейском союзе и США, ее структуры, уровня, соотношения трансфертов от потребителей и бюджетных средств. Выявлены особенности российской модели поддержки сельского хозяйства, потребующей принципиальной трансформации в связи с присоединением к Всемирной торговой организации.
Исследования, мировая практика свидетельствуют о том, что в современных условиях, для возрождения орошаемого земледелия необходима разработка научно обоснованного механизма хозяйствования, предусматривающего системный подход в решении задач вывода поливных земель на качественно новый уровень использования. В условиях многоукладной экономики в орошаемом земледелии следует разработать целый комплекс организационно-экономических, технических, технологических, социально-экономических мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности современных систем орошаемого земледелия и связанных с ними систем кормопроизводства и животноводства.
Отмечен рост мирового производства риса в 2011 г. до исторического максимума. Рассмотрено состояние рисоводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также снижение урожайности риса в странах Африки. По оценке экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в 2012 г. производство риса в мире возрастет на 1,7‰.