Отмечено возрастание роли и значения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рыночной экономике, необходимость их освоения в современной практике управления региональным агропродовольственным комплексом. На примере Согдийской административной области Республики Таджикистан разработаны предложения по созданию регионального Центра ИКТ, сформулированы его задачи.
Анализируется воспроизводство сельскохозяйственной техники в агропредприятиях на примере Курганской области. Отмечено, что масштабы ее реновации не обеспечивают расширенное воспроизводство мобильной части основных производственных фондов. Сделан вывод, что амортизационный фонд в современных реалиях утратил свое значение, а финансовые ресурсы сельхозтоваропроизводителей не позволяют приобретать новую технику в требуемом количестве для осуществления технико-технологической модернизации агропроизводства. В ограниченных масштабах осуществляется финансовый лизинг сельскохозяйственной техники.
Рассмотрены методики анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов (Д. Дюрана, И. Мазуровой и И. Перонко, а также утвержденная Правительством России и разработанная Департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края), индекса вероятности банкротства (Э. Альтмана), коэффициента финансовой устойчивости (Р. Сайфулина и Г. Кадыкова). Предложен авторский оригинальный вариант группировки коэффициентов финансовой устойчивости агропредприятий.
Рассмотрена сущность понятия “зеленые технологии” как особого компонента инновационного этапа экономического развития. Отмечено их все более широкое применение в хозяйственной практике и повседневной жизни, выделены их приоритетные направления, подчеркнута роль в сохранении окружающей среды.
Анализируются меры по обеспечению конкурентоспособности продукции агропродовольственного комплекса государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в условиях присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), а также организационно-экономический механизм обеспечения коллективной продовольственной безопасности СНГ в новых условиях хозяйствования.