Исследованы институциональные аспекты государственного регулирования агропродовольственных систем, рассмотрены принципы, цели, направления, механизмы и инструменты государственной политики России, способствующей устойчивому развитию свеклосахарного производства и рынка сахара. Определены приоритетные направления государственной поддержки свеклосахарного подкомплекса, соответствующие правилам Всемирной торговой организации (ВТО).
Рассмотрены задачи разработки региональных аспектов государственной аграрной политики, парадигмы подсистем аграрной политики. Выделены базисная и надстроечная подсистемы аграрной политики. Подчеркнуто, что важнейшим условием обеспечения эффективности региональной аграрной политики является разграничение функций между федеральным Центром и субъектами Федерации. Определены основные направления структурной политики в отдельных регионах, необходимость совершенствования механизма субсидирования агропроизводства, земельной политики. Систематизированы основные компоненты программно-целевых принципов управления региональной аграрной политикой.
Анализируется засуха, охватившая основные сельскохозяйственные регионы США, и ее последствия для глобального агрорынка. Отмечен рост цен на агропродукцию, недостаточность мер Правительства США по оказанию помощи фермерам.
Дана оценка мирового рынка зерновых культур в 1 половине 2012/13 г. Отмечено отсутствие предпосылок для резкого изменения мировых цен. Рассмотрены тенденции мирового рынка зерна, кукурузы и ячменя, влияние засухи в США на состояние фуражного рынка.
На ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сопровождавших его многочисленных интервью представителям СМИ, Председатель Правительства Российской Федерации неоднократно обращался к продовольственной проблеме. Его суждения публикуются ниже.
Подведены предварительные итоги агропроизводства Российской Федерации в 2012 г. Отмечено усиление экспортных позиций России на мировом агропродовольственном рынке, значение Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы". Подчеркнута необходимость адаптировать механизмы хозяйствования к условиям членства в ВТО.
Обоснована необходимость формирования федеральной некоммерческой организации - общероссийского Союза товаропроизводителей АПК России. Рассмотрены организационный механизм, цели и задачи Союза как высшего органа хозяйственного управления АПК страны.